8th Pay Commission 2026 salary hike: देश के 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों की लगातार जबरदस्त मांग के चलते भारत सरकार आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 (8th Pay Commission 2026) से लागू कर सकती है। तेलुगू समयम ने इस आशय की जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय व DOPT सूत्रों अनुसार प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor) 2.86 फीसदी तक हो सकता है, जिससे स्तर‑2 कर्मचारियों के मूल वेतन (8th Pay Commission 2026 salary hike)में लगभग 50% का इजाफा हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (central government salary hike) ₹18,000 से बढ़ कर ₹40,000 से अधिक हो सकती है। ध्यान रहे कि कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तब कहा था, “प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई
कर्मचारियों का कहना यह है कि केंद्र सरकार की घोषणा के बावजूद अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई है। कई कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं,ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब तक सरकार ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को समझ रही है और जल्द ही कोई फैसला हो सकता है।
कर्मचारियों को कितनी राहत मिल सकती है?
यदि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होती हैं, तो अनुमान है कि कर्मचारियों के मूल वेतन में 20% से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही DA (महंगाई भत्ता), HRA और अन्य भत्तों में भी इज़ाफ़ा होना भी संभव है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन ?
माना जा रहा है कि एक सामान्य ग्रेड पे वाले कर्मचारी की सैलरी में ₹8,000 से ₹15,000 तक की मासिक वृद्धि संभव है।
पेंशनधारकों को भी उसी अनुपात में लाभ मिलने की संभावना है।
कर्मचारियों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं ?
कर्मचारी संघ और यूनियन चाहते हैं कि सरकार 2025 तक आयोग का गठन कर दे, जिससे सभी प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। इसके अलावा कई कर्मचारी DA को मूल वेतन में समाहित करने की भी मांग कर रहे हैं।
वेतन आयोग लाभ चार्ट (1st से 7th तक)
| वेतन आयोग | लागू वर्ष | महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी | HRA बढ़ोतरी | अन्य भत्तों में बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| पहला वेतन आयोग | 1946 | ₹25 से ₹800 तक बेसिक पे में बदलाव | नहीं लागू | सीमित भत्ते (सिर्फ टिफिन/यात्रा) |
| दूसरा वेतन आयोग | 1959 | DA पहली बार नियमित हुआ | नहीं | टिफिन, यूनिफॉर्म अलाउंस |
| तीसरा वेतन आयोग | 1973 | DA की अलग स्लैब रेट बनी | पहली बार HRA की शुरुआत | चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट भत्ता शामिल |
| चौथा वेतन आयोग | 1986 | DA स्वचालित स्लैब से जुड़ा | 15%, 20%, 30% स्लैब आधारित | LTC, CCA आदि में सुधार |
| पांचवां वेतन आयोग | 1996 | DA 50% से ऊपर होने पर मर्ज किया | HRA प्रतिशत तय | नई पेंशन योजना (NPS) का खाका तैयार |
| छठा वेतन आयोग | 2006 | DA हर 6 महीने में रिवाइज | X=30%, Y=20%, Z=10% | ग्रेड पे सिस्टम लागू, TA बढ़ा |
| सातवां वेतन आयोग | 2016 | DA प्रतिशत के बजाय मूल वेतन पर आधारित | HRA 24%, 16%, 8% (DA>25% होने पर रिवाइज) | ग्रेड पे हटाकर पे लेवल सिस्टम, बच्चों की शिक्षा सहायता बढ़ी |
सरकार आठवें वेतन आयोग की जल्द घोषणा करे
ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज यूनियन के महासचिव के अनुसार सरकार को आठवें वेतन आयोग की घोषणा जल्द करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। महंगाई लगातार बढ़ रही है, और वर्तमान वेतन संरचना में संशोधन जरूरी है।” उधर पेंशनधारक संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि पेंशन में अपेक्षित वृद्धि पर जल्द निर्णय लिया जाए। सोशल मीडिया पर कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि “DA बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की खबरें उम्मीद जगा रही हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी चिंता बढ़ा रही है।”
सरकार की खामोशी और कर्मचारियों के सुलगते सवाल
क्या सरकार 2025 तक आयोग का गठन करेगी ?
यह जानने के लिए वित्त मंत्रालय और DOPT के रुख पर नजर रखनी होगी।
क्या DA को बेसिक पे में समाहित किया जाएगा?
कर्मचारी संगठन इसकी ज़ोरदार मांग कर रहे हैं।
क्या 8वां वेतन आयोग पुराने आयोगों से अलग होगा?
पे मेट्रिक्स या फिक्स्ड इनकम मॉडल की संभावना की भी जांच जरूरी होगी।
राज्य सरकारों का रुख क्या है?
कई राज्य केंद्र का इंतजार कर रही हैं, ताकि वे भी अपनी नीतियाँ बदल सकें।
वेतन आयोग, उम्मीदें और ये अछूते पहलू
पेंशनभोगियों की खास समस्याएं:
क्या 8वें वेतन आयोग में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अलग पैकेज होगा ?
निजी क्षेत्र के वेतनमान पर असर:
क्या केंद्र सरकार की सिफारिशें निजी कंपनियों को भी वेतन बढ़ाने को प्रेरित करेंगी ?
बजट पर प्रभाव:
क्या 8वां वेतन आयोग सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाएगा?
महंगाई बनाम वेतन संतुलन:
क्या वेतन में अपेक्षित वृद्धि महंगाई को मात दे पाएगी ?
सरकार हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है
ध्यान रहे कि भारत सरकार हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा की जा सके। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, और अब आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की चर्चा है।
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