पाकिस्तान के सीजफायर के उल्लंघन के बाद एक बार फिर भारत-पाक के बीच जंग के हालात बन गए हैं। युद्ध के हालात से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सवा 2 लाख से अधिक वॉलंटियर और पुलिस बल तैयार हैं। नदी से लेकर आसमान तक पर सख्त पहरा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें इमरजेंसी सेवा के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। साथ ही नेपाल बॉर्डर से लेकर अस्पताल तक को हमेशा अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पटना से हिंडन यानी गाजियाबाद, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की फ्लाइट को 15 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं, पुलिस की साइबर पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें पुलिस अफवाहों, प्रॉपगेंडा, आपत्तिजनक वीडियो पर कड़ी नजर रखने का आदेश है। इस स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए, आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार की क्या है प्लानिंग? आपकी सेफ्टी के लिए क्या किया गया सुरक्षा के लिए वोकल फॉर लोकल फॉर्मूला नीतीश सरकार ने वोकल फॉर लोकल वाला फॉर्मूला अपनाया है। सिविल डिफेंस (नागरिक सुरक्षा कोर), आपदा मित्र, NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को मैदान में उतारने की प्लान बनाया है। इसके पीछे वजह यह है कि उन्हें फिल्ड की पूरी नॉलेज है। हॉस्पिटल, सुरक्षित स्थान आदि की पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा पुलिस को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। ग्राफिक-1 हेडर- इन पर सुरक्षा का दारोमदार बिहार में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के हर जिले में कैडेट हैं। राज्यभर में 50 यूनिट है। 91,127 यंग चैम्प में 21,507 लड़कियां हैं। ये नौजवान बिहार के 257 कॉलेज और 563 स्कूल में हैं। इनकी मदद ली जाएगी। सिविल डिफेंस बढ़ाने के लिए भत्ता बढ़ा आपदा प्रबंधन विभाग के ACS प्रत्यय अमृत ने बताया, ‘लोगों की सेफ्टी के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। इच्छुक युवक इसमें रजिस्ट्रेशन कर वॉलंटियर्स बन सकते हैं।’ फिलहाल बिहार में दो हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनके मिलने वाला मानदेय को रिवाइज्ड किया है। इसमें करीब 300 रुपए तक की बढ़ोत्तरी कर रोज का 750 रुपए कर दिया गया है। बॉर्डर से लगे जिलों पर खास नजर शनिवार को पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बॉर्डर से लगे जिलों के DM-SP और SSB-BSF के अफसरों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है कि नेपाल से लगे जिलों में सिविल डिफेंस को और मजबूत किया जाएगा। पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधुबनी में वॉलंटियर बढ़ाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने चार नागरिक सुरक्षा जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय के अलावा विदेशी ट्यूरिस्ट की एक्टिविटी को देखते हुए गया में भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बढ़ाने का आदेश दिया है। ग्राफिक-2 हेडर- 5 पॉइंट में मुख्यमंत्री की मीटिंग की बड़ी बातें कोसी और गंडक बराज के साथ सभी बड़े पुलों पर लगातार पेट्रोलिंग करें। सभी जिलों को अलर्ट पर रखें। नेपाल-बांग्लादेश बॉर्डर के साथ सभी महत्वपूर्ण जगह पुल, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और भीड़ वाले इलाकों की सुरक्षा पुख्ता करें। बॉर्डर से गिरफ्तार विदेशी लोगों से कड़ी पूछताछ करें। उनके घुसने का कारण जानें। जगह-जगह महिला पुलिस बल को सादे लिबास में तैनात कीजिए। चौकीदार की हर रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर उसकी सत्यता की जांच करें। मेडिकल इमरजेंसी की कैसी है तैयारी, जानें हर अस्पताल में बेड रिजर्व रखने का आदेश केंद्र सरकार की गाइडलाइन के निर्देश पर मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के ACS प्रत्यय अमृत ने सभी सिविल सर्जन और बड़े हॉस्पिटलों के निदेशक के साथ बैठक की है। ब्लड बैंक और हॉस्पिटल में बेड रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। हर बड़े हॉस्पिटल में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। विभाग ने मेडिकल इमरजेंसी, ऑक्सीजन, बेड की उपलब्धता, स्ट्रेचर, मानव संसाधन को तुरंत ठीक करने का आदेश सभी सिविल सर्जन को दिया है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई है। ब्लैक आउट की स्थिति में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को क्या-क्या करना है, इसे बता दिया गया है। हर जिले में बना कंट्रोल रूम हमले की आपात स्थिति की जानकारी देने के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य भर में पुलिस नियंत्रण कक्ष को कंट्रोल रूम घोषित कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जिला स्तर से लेकर सचिवालय स्तर का कंट्रोल रूम बनेंगे। पैनिक ना हों, सहयोग करें जंग के हालात के बीच सरकार ने अब तक क्या-क्या किया पाकिस्तान के सीजफायर के उल्लंघन के बाद एक बार फिर भारत-पाक के बीच जंग के हालात बन गए हैं। युद्ध के हालात से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सवा 2 लाख से अधिक वॉलंटियर और पुलिस बल तैयार हैं। नदी से लेकर आसमान तक पर सख्त पहरा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें इमरजेंसी सेवा के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। साथ ही नेपाल बॉर्डर से लेकर अस्पताल तक को हमेशा अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पटना से हिंडन यानी गाजियाबाद, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की फ्लाइट को 15 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं, पुलिस की साइबर पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें पुलिस अफवाहों, प्रॉपगेंडा, आपत्तिजनक वीडियो पर कड़ी नजर रखने का आदेश है। इस स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए, आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार की क्या है प्लानिंग? आपकी सेफ्टी के लिए क्या किया गया सुरक्षा के लिए वोकल फॉर लोकल फॉर्मूला नीतीश सरकार ने वोकल फॉर लोकल वाला फॉर्मूला अपनाया है। सिविल डिफेंस (नागरिक सुरक्षा कोर), आपदा मित्र, NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को मैदान में उतारने की प्लान बनाया है। इसके पीछे वजह यह है कि उन्हें फिल्ड की पूरी नॉलेज है। हॉस्पिटल, सुरक्षित स्थान आदि की पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा पुलिस को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। ग्राफिक-1 हेडर- इन पर सुरक्षा का दारोमदार बिहार में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के हर जिले में कैडेट हैं। राज्यभर में 50 यूनिट है। 91,127 यंग चैम्प में 21,507 लड़कियां हैं। ये नौजवान बिहार के 257 कॉलेज और 563 स्कूल में हैं। इनकी मदद ली जाएगी। सिविल डिफेंस बढ़ाने के लिए भत्ता बढ़ा आपदा प्रबंधन विभाग के ACS प्रत्यय अमृत ने बताया, ‘लोगों की सेफ्टी के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। इच्छुक युवक इसमें रजिस्ट्रेशन कर वॉलंटियर्स बन सकते हैं।’ फिलहाल बिहार में दो हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनके मिलने वाला मानदेय को रिवाइज्ड किया है। इसमें करीब 300 रुपए तक की बढ़ोत्तरी कर रोज का 750 रुपए कर दिया गया है। बॉर्डर से लगे जिलों पर खास नजर शनिवार को पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बॉर्डर से लगे जिलों के DM-SP और SSB-BSF के अफसरों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है कि नेपाल से लगे जिलों में सिविल डिफेंस को और मजबूत किया जाएगा। पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधुबनी में वॉलंटियर बढ़ाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने चार नागरिक सुरक्षा जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय के अलावा विदेशी ट्यूरिस्ट की एक्टिविटी को देखते हुए गया में भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बढ़ाने का आदेश दिया है। ग्राफिक-2 हेडर- 5 पॉइंट में मुख्यमंत्री की मीटिंग की बड़ी बातें कोसी और गंडक बराज के साथ सभी बड़े पुलों पर लगातार पेट्रोलिंग करें। सभी जिलों को अलर्ट पर रखें। नेपाल-बांग्लादेश बॉर्डर के साथ सभी महत्वपूर्ण जगह पुल, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और भीड़ वाले इलाकों की सुरक्षा पुख्ता करें। बॉर्डर से गिरफ्तार विदेशी लोगों से कड़ी पूछताछ करें। उनके घुसने का कारण जानें। जगह-जगह महिला पुलिस बल को सादे लिबास में तैनात कीजिए। चौकीदार की हर रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर उसकी सत्यता की जांच करें। मेडिकल इमरजेंसी की कैसी है तैयारी, जानें हर अस्पताल में बेड रिजर्व रखने का आदेश केंद्र सरकार की गाइडलाइन के निर्देश पर मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के ACS प्रत्यय अमृत ने सभी सिविल सर्जन और बड़े हॉस्पिटलों के निदेशक के साथ बैठक की है। ब्लड बैंक और हॉस्पिटल में बेड रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। हर बड़े हॉस्पिटल में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। विभाग ने मेडिकल इमरजेंसी, ऑक्सीजन, बेड की उपलब्धता, स्ट्रेचर, मानव संसाधन को तुरंत ठीक करने का आदेश सभी सिविल सर्जन को दिया है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई है। ब्लैक आउट की स्थिति में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को क्या-क्या करना है, इसे बता दिया गया है। हर जिले में बना कंट्रोल रूम हमले की आपात स्थिति की जानकारी देने के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य भर में पुलिस नियंत्रण कक्ष को कंट्रोल रूम घोषित कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। जिला स्तर से लेकर सचिवालय स्तर का कंट्रोल रूम बनेंगे। पैनिक ना हों, सहयोग करें जंग के हालात के बीच सरकार ने अब तक क्या-क्या किया
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