सीजफायर के बाद भी हरियाणा के 2 जिलों में ब्लैकआउट:अंबाला में कई जगह रहीं लाइटें बंद; पाकिस्तान ने सिरसा एयरबेस पर दागी थी मिसाइल

भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए सीजफायर के बाद अब हरियाणा में भी इसका असर साफ दिखने लगा है। जंग के हालातों को देखते हुए जहां प्रशासन ने कई जिलों में ब्लैकआउट के साथ अन्य कुछ पाबंदियां लगा रखीं थीं तो अब इन पाबंदियों को हटा लिया गया है। हालांकि बीती रात अंबाला और हिसार में ब्लैकआउट जारी रहा। यहां पर लोगों से घरों की लाइटें बंद करनी की भी अपील की गई। शनिवार को कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिरसा एयरबेस पर अटैक की कोशिश हुई, लेकिन वह पूरी तरह से सेफ है। उन्होंने एयरबेस की तस्वीरें भी जारी कीं। वहीं इससे पहले अंबाला के डीसी ने भी बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्हें अंबाला से 70 किमी की दूरी पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। पाक ने किया झूठा दावा
9-10 मई की रात सिरसा में सिरसा में लोगों ने दो बड़े धमाके सुने। लोगों ने रात को आसमान में तेज रोशनी भी देखी। ये विस्फोट सिरसा में स्थित वायुसेना स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ था। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने सिरसा के वायुसेना स्टेशन पर हमला किया है। हालांकि भारतीय सेना ने कहा कि हमला वायुसेना स्टेशन के पास हुआ था इससे स्टेशन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस हमले के बाद से ही प्रशासन और सेनाएं अलर्ट हो गईं। सिरसा में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाए जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी गई। सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, दिए कई निर्देश
शनिवार सुबह ही चंडीगढ़ में CM सैनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीसी, एसपी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे। इस मीटिंग में हमले या आपदा जैसी स्थिति में जान-माल की सुरक्षा और सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारी की समीक्षा की गई। सभी प्रशासनिक सचिवों को कहा गया कि वे तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर गए कर्मियों को ड्यूटी पर बुलाएं। सभी विभागों को आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सनिक अमले को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया। हरियाणा में आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ मंजूर
हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह फैसला 9 मई 2025 को लिया गया था। प्रत्येक जिला उपायुक्त को 5 लाख रुपए दिए गए हैं, ताकि वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व व आपदा प्रबंधन, डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश दिए कि केवल वास्तविक जरूरत के अनुसार ही राशि निकाली जाए। उपायुक्तों को हर महीने की 10 तारीख तक व्यय विवरण NDMIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह कदम सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है।