अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 12 देशों से एक्सपोर्ट पर प्रस्तावित टैरिफ लेवल्स वाले लेटर्स साइन किये हैं। ये लेटर सोमवार को इन देशों को भेज दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये ऑफर्स नॉन-नेगोशिएबल होंगे। अमेरिकी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ यह ‘Take it or Leave it’ वाला प्रस्ताव है। रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए ट्रंप ने उन देशों का नाम बताने से मना कर दिया जिन्हें ये लेटर भेजे जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके नाम सोमवार को जारी किये जाएंगे। उन्होंने रिपोटर्स से कहा, ‘मैंने कुछ लेटर्स साइन किये हैं और वे सोमवार को जारी होंगे। ये संभवतया 12 हैं। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैरिफ।’
इस हफ्ते के शुरुआत में ट्रंप ने संकेत दिया था कि लेटर्स का पहला बैच शुक्रवार को जारी किया जाएगा। लेकिन इस दिन अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश था, इसलिए समय को बदल दिया गया है। अब ये सोमवार को जारी होंगे।
9 जुलाई को खत्म हो जाएगी टैरिफ से राहत
अप्रैल महीने में ट्रंप ने अमेरिका में आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 10 फीसदी का बेस टैरिफ लगाया था। इसके अलावा कुछ देशों के लिए 50 फीसदी तक हाई टैरिफ रेट्स जारी की थीं। इस बढ़े हुए टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगाई गई थी, जिससे नेगोशिएशन के लिए टाइम मिल सके। यह 90 दिन की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि टैरिफ इस डेडलाइन के बाद बढ़ भी सकता है। कुछ देशों के लिए यह 70 फीसदी तक भी जा सकता है। अधिकतर नई रेट्स के 1 अगस्त से प्रभावी होने की उम्मीद है।
बदल रही ट्रंप की अप्रोच
दरअसल, अमेरिका कई देशों के साथ कस्टमाइज्ड टैरिफ डील्स करना चाहता था। इसीलिए 90 दिन की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन जापान और यूरोपीय यूनियन जैसे पार्टनर्स के साथ बातचीत रुकने के फ्रस्ट्रेशन से ट्रंप की अप्रोच बदल गई है। ट्रंप ने कहा, ‘लेटर्स अच्छे होते हैं… एक लेटर भेजना काफी आसान है।’ यह दिखाता है कि लंबे नेगोशिएशन राउंड्स की तुलना में ट्रंप सीधे एकतरफा कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं।
सिर्फ 2 देशों के साथ ही हो पायी है डील
अब तक अमेरिका सिर्फ दो देशों के साथ ही एग्रीमेंट्स साइन कर पाया है। यूके और वियतनाम के साथ ही अभी तक अमेरिका की डील हो पाई है। भारत के साथ चल रही बातचीत में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। वहीं, यूरोपीय यूनियन की ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत विफल रही है। ट्रंप सोच रहे थे कि 9 जुलाई तक कई देशों के साथ ट्रेड डील साइन हो जाएगी। लेकिन इसके कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं।
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