शेखपुरा में शुक्रवार को जिलाधिकारी (डीएम) शेखर आनंद की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस जनता दरबार में कुल 63 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में बकाया वेतन भुगतान, जमाबंदी कायम कराने, बंटवारे में मिली जमीन पर दखल, खिड़की खुलवाने, भाई-भाई के बीच बंटवारा, पंचायत सरकार भवन डीहकुसुम्भा में बनवाने, केवटी ग्राम में नल-जल ऑपरेटर का मानदेय, राशनकार्ड एवं केवाला छीनकर घर से बाहर करने जैसे मामले शामिल थे। इसके अतिरिक्त, कबीरपंथ मठ में सदस्यों का चयन, जमीन विवाद का निपटारा, बिजली बिल कम कराने, खाता-खसरा में सुधार, रास्ता दिलाने, एनएच 82 में गई जमीन का मुआवजा भुगतान, सदर अस्पताल बरबीघा में ऑपरेशन के दौरान हुई मृत्यु के उपरांत मुआवजा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन का लाभ दिलाने संबंधी शिकायतें भी मिलीं। यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जमीन अतिक्रमण, मालदह पंचायत में विवाह भवन स्थल बदलने, दाखिल खारिज रोकने, जबरदस्ती जमीन अतिक्रमण से छुटकारा, सरकारी चापाकल पर कब्जा, एक ही नाम से दो बिजली बिल, जमीन हेतु समझौता, निजी जमीन पर सड़क निर्माण, स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली, खरीदी गई जमीन को आबाद कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने जैसे विभिन्न मामले भी सामने आए। डीएम ने सभी परिवादियों की शिकायतें सुनीं और संबंधित पदाधिकारियों को आवेदनों की जांच कर समयबद्ध तरीके से उचित कार्रवाई करने तथा यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का भी निर्देश दिया उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का भी निर्देश दिया, ताकि फरियादियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। जनता दरबार में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) रोहित कर्दम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। शेखपुरा में शुक्रवार को जिलाधिकारी (डीएम) शेखर आनंद की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस जनता दरबार में कुल 63 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में बकाया वेतन भुगतान, जमाबंदी कायम कराने, बंटवारे में मिली जमीन पर दखल, खिड़की खुलवाने, भाई-भाई के बीच बंटवारा, पंचायत सरकार भवन डीहकुसुम्भा में बनवाने, केवटी ग्राम में नल-जल ऑपरेटर का मानदेय, राशनकार्ड एवं केवाला छीनकर घर से बाहर करने जैसे मामले शामिल थे। इसके अतिरिक्त, कबीरपंथ मठ में सदस्यों का चयन, जमीन विवाद का निपटारा, बिजली बिल कम कराने, खाता-खसरा में सुधार, रास्ता दिलाने, एनएच 82 में गई जमीन का मुआवजा भुगतान, सदर अस्पताल बरबीघा में ऑपरेशन के दौरान हुई मृत्यु के उपरांत मुआवजा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन का लाभ दिलाने संबंधी शिकायतें भी मिलीं। यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जमीन अतिक्रमण, मालदह पंचायत में विवाह भवन स्थल बदलने, दाखिल खारिज रोकने, जबरदस्ती जमीन अतिक्रमण से छुटकारा, सरकारी चापाकल पर कब्जा, एक ही नाम से दो बिजली बिल, जमीन हेतु समझौता, निजी जमीन पर सड़क निर्माण, स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली, खरीदी गई जमीन को आबाद कराने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने जैसे विभिन्न मामले भी सामने आए। डीएम ने सभी परिवादियों की शिकायतें सुनीं और संबंधित पदाधिकारियों को आवेदनों की जांच कर समयबद्ध तरीके से उचित कार्रवाई करने तथा यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का भी निर्देश दिया उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का भी निर्देश दिया, ताकि फरियादियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। जनता दरबार में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) रोहित कर्दम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
