कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100 से 800 प्रतिशत तक की वृद्धि के विरोध में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर तत्काल इस निर्णय को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना जन-परामर्श और बिना वास्तविक मूल्यांकन के की गई यह वृद्धि किसान, व्यापारी, मध्यमवर्ग सहित अलग-अलग वर्गों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। सांसद ने अपने पत्र में लाभांडी और निमोरा जैसे गांवों में क्रमशः 725% और 888% तक बढ़ी दरों के उदाहरण देते हुए इसे जनविरोधी निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को बिना आवश्यक सुविधाएं विकसित किए नगरीय क्षेत्र में शामिल करना भी अनुचित है। बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि गाइडलाइन वृद्धि से भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा मिलने की बात भ्रामक है, क्योंकि इससे केवल 1% किसानों को लाभ होगा, जबकि 99% जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 0.8% करने की भी मांग की है। सांसद ने मुख्यमंत्री से 20 नवंबर 2025 को लागू नई गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर पूर्ववत गाइडलाइन बहाल करने और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से वास्तविक बाजार मूल्यांकन कराने की मांग की है।
