CG Cabinet Minister: भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट विस्तार की चर्चा सियासी गलियारों में फिर से जोर पकड़ ली है। इस बार तो शपथ की तारीख को लेकर चर्चा होनेे लगी है। चर्चा है कि शपथ समारोह की तारीख तय कर ली गई है। तारीख के साथ-साथ 2 से अधिक मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना भी जता रहे हैं। वहीं, शपथ समारोह को लेकर तैयारियां शुरू करने चर्चा हो रही है।
सूत्र बताते हैं कि साय कैबिनेट का विस्तार 12 या 13 जनवरी को तय है। अगर सब कुछ सही समय पर हुआ तो 12 जनवरी शाम साय सरकार में शामिल होने मंत्री शपथ ले सकते हैं। किसी कारण से 12 तारीख को नहीं हो पाया तो 13 जनवरी सुबह शपथ समारोह तय है। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तरह मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों का फार्मूला लागू हो सकता है।
इसलिए चर्चा जोरों पर
बताया जाता है कि निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 15 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। क्योंकि 15 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार, फरवरी के तीसरे सप्ताह में चुनाव हो सकता है।
CG Cabinet Minister: इन नामों पर चर्चा ज्यादा
अमर अग्रवाल: 14 साल तक मंत्री रह चुके। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने वाले। पूर्ववर्ती रमन सरकार में आबकारी पॉलिसी बनाई थी। शराब बिक्री का ठेका सिस्टम खत्म किया था।
किरण देव : वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है। इसलिए मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा।
गजेंद्र यादव : आरएसएस बैकग्राउंड। संघ का उन्हें मंत्री बनाए जाने का दबाव। साथ ही यादव समाज को साधने के लिहाज से भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह देना।
राजेश मूणत : रमन सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे। विकास कार्य कराने के लिए जाने जातेे हैं।
मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक आज
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार की शाम 4.30 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के संबंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक उपमुख्यमंत्री निवास कार्यालय सी-3, सिविल लाइन, रायपुर में होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की (CG Cabinet Minister) बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।
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