नालंदा जिले में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कृषि पदाधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत तेलहन योजना के अंतर्गत जिले में दो तेल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस योजना में परियोजना लागत का 33 प्रतिशत, अधिकतम 9.90 लाख रुपए प्रति इकाई का अनुदान प्रावधानित है। DBT पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इच्छुक और योग्य किसानों का अविलंब चयन कर इन प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन इकाइयों से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि जिले के औद्योगिक परिदृश्य को भी नई गति मिलेगी। यंत्र निर्माण का औद्योगिक हब बनेगा नालंदा जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के समस्त कृषि यंत्र निर्माताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य नालंदा को कृषि यंत्र निर्माण के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना था। बैठक में निर्माताओं ने कई अहम चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख बाधाओं में यंत्र कारखानों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की कमी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, तथा बेहतर सड़क संपर्क और यातायात सुविधाओं का अभाव शामिल है। इन समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिसंबर 2025 को नालंदा उद्यान महाविद्यालय के सभागार में एक व्यापक बैठक आयोजित की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने इस बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक, जिला अग्रणी प्रबंधक (LDM) और अंचलाधिकारी को भी सम्मिलित होने के निर्देश दिए हैं। एवोकाडो नर्सरी से किसानों को मिलेगी नई पहचान खाद्य तेल-तेलहन योजना के तहत जिले में एक आधुनिक एवोकाडो नर्सरी विकसित करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 20 लाख रुपए है, जिस पर शत-प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस योजना के लाभ के लिए जिले के एक प्रगतिशील और योग्य कृषक का चयन कर तत्काल आगे की कार्रवाई की जाए। नालंदा जिले में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कृषि पदाधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत तेलहन योजना के अंतर्गत जिले में दो तेल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस योजना में परियोजना लागत का 33 प्रतिशत, अधिकतम 9.90 लाख रुपए प्रति इकाई का अनुदान प्रावधानित है। DBT पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने इच्छुक और योग्य किसानों का अविलंब चयन कर इन प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन इकाइयों से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि जिले के औद्योगिक परिदृश्य को भी नई गति मिलेगी। यंत्र निर्माण का औद्योगिक हब बनेगा नालंदा जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के समस्त कृषि यंत्र निर्माताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य नालंदा को कृषि यंत्र निर्माण के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करना था। बैठक में निर्माताओं ने कई अहम चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख बाधाओं में यंत्र कारखानों और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की कमी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, तथा बेहतर सड़क संपर्क और यातायात सुविधाओं का अभाव शामिल है। इन समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिसंबर 2025 को नालंदा उद्यान महाविद्यालय के सभागार में एक व्यापक बैठक आयोजित की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने इस बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक, जिला अग्रणी प्रबंधक (LDM) और अंचलाधिकारी को भी सम्मिलित होने के निर्देश दिए हैं। एवोकाडो नर्सरी से किसानों को मिलेगी नई पहचान खाद्य तेल-तेलहन योजना के तहत जिले में एक आधुनिक एवोकाडो नर्सरी विकसित करने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 20 लाख रुपए है, जिस पर शत-प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इस योजना के लाभ के लिए जिले के एक प्रगतिशील और योग्य कृषक का चयन कर तत्काल आगे की कार्रवाई की जाए।
