जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तरीय समन्वय समिति, युको परामर्शदात्री समिति, क्रियान्वयन समिति, पीएम विश्वकर्मा समन्वय समिति और बिहार लघु उद्योग योजना अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक समीक्षा की गई। बैठक में मार्च 2025 तक की योजनाओं की समीक्षा के साथ सीडी रेशियो और वार्षिक ऋण योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले बैंकों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले त्रैमास में सभी बैंक कम से कम 60 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करें। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के जिला समन्वयकों और शाखा प्रबंधकों को विशेष चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रगति में सुधार नहीं होने पर शाखा प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएमइजिपी योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने शेष स्वीकृत आवेदनों का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया। पीएमएफएमई योजना में भी लक्ष्य प्राप्ति पर सराहना की गई। साथ ही पीएम स्वनिधि, जीविका, यूको आरसेटी और अन्य योजनाओं में लंबित ऋण आवेदनों का निष्पादन 30 जून 2025 तक पूरा करने का निर्देश सभी बैंक प्रबंधकों को दिया गया। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तरीय समन्वय समिति, युको परामर्शदात्री समिति, क्रियान्वयन समिति, पीएम विश्वकर्मा समन्वय समिति और बिहार लघु उद्योग योजना अनुश्रवण समिति की त्रैमासिक समीक्षा की गई। बैठक में मार्च 2025 तक की योजनाओं की समीक्षा के साथ सीडी रेशियो और वार्षिक ऋण योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने 40 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले बैंकों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले त्रैमास में सभी बैंक कम से कम 60 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति करें। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के जिला समन्वयकों और शाखा प्रबंधकों को विशेष चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रगति में सुधार नहीं होने पर शाखा प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएमइजिपी योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने शेष स्वीकृत आवेदनों का शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया। पीएमएफएमई योजना में भी लक्ष्य प्राप्ति पर सराहना की गई। साथ ही पीएम स्वनिधि, जीविका, यूको आरसेटी और अन्य योजनाओं में लंबित ऋण आवेदनों का निष्पादन 30 जून 2025 तक पूरा करने का निर्देश सभी बैंक प्रबंधकों को दिया गया।
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