पटना जंक्शन पर होने वाले अतिक्रमण और ऑटो चालकों की मनमानी के कारण लोगों की हो रही फजीहत से निजात दिलाने के लिए पटना के जिलाधिकारी ने बड़ी बैठक की। पटना के जिलाधिकारी में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई बड़े दिशा निर्देश दिए और पटना जंक्शन के इलाके को जो ऑटो पार्किंग जोन बनाने का फरमान जारी किया। पटना के डीएम ने आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए सारे फैसले लिए। पटना जंक्शन इलाके को नो पार्किंग जोन बनाने का निर्देश पटना जंक्शन के आसपास के क्षेत्र को “नो ऑटो ज़ोन” घोषित किया जाएगा। इस क्षेत्र में अवैध वाहन पार्किंग और वेंडरों द्वारा अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत GPO तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा। जंक्शन के अगल-बगल के इलाके में अगर ऑटो चालकों द्वारा जाम लगाई गई जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन गोलंबर छोटा करने और यू-टर्न की नई व्यवस्था पटना जंक्शन के सामने स्थित गोलंबर को छोटा करने का कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसे तीन दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गोरिया टोली की ओर से आने वाले वाहनों के लिए गोलंबर से पहले ही पिलर नंबर 13 और 14 के बीच मीडियन हटाकर यू-टर्न की नई सुविधा विकसित की जाएगी। मल्टी मॉडल हब और सब-वे का कार्य जल्द पूरा होगा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि पटना रेलवे स्टेशन के निकट बन रहा मल्टी मॉडल हब लगभग तैयार है। स्टेशन से यात्रियों को हब तक पहुँचाने के लिए पेडेस्ट्रियन और एक्सलेटर की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को दो से तीन दिनों में पूर्ण करने का निर्देश दिया। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर होगी सख्त कार्रवाई सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले वेंडरों तथा अवैध रूप से वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना जंक्शन से GPO गोलंबर और आर ब्लॉक तक की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य भी अविलंब कराया जाएगा। नो ऑटो जोन और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था पटना जंक्शन के आसपास के क्षेत्र को “नो ऑटो ज़ोन” घोषित किया जाएगा। इस क्षेत्र में अवैध वाहन पार्किंग और वेंडरों द्वारा अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत GPO तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा। पटना जंक्शन पर होने वाले अतिक्रमण और ऑटो चालकों की मनमानी के कारण लोगों की हो रही फजीहत से निजात दिलाने के लिए पटना के जिलाधिकारी ने बड़ी बैठक की। पटना के जिलाधिकारी में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई बड़े दिशा निर्देश दिए और पटना जंक्शन के इलाके को जो ऑटो पार्किंग जोन बनाने का फरमान जारी किया। पटना के डीएम ने आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए सारे फैसले लिए। पटना जंक्शन इलाके को नो पार्किंग जोन बनाने का निर्देश पटना जंक्शन के आसपास के क्षेत्र को “नो ऑटो ज़ोन” घोषित किया जाएगा। इस क्षेत्र में अवैध वाहन पार्किंग और वेंडरों द्वारा अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत GPO तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा। जंक्शन के अगल-बगल के इलाके में अगर ऑटो चालकों द्वारा जाम लगाई गई जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन गोलंबर छोटा करने और यू-टर्न की नई व्यवस्था पटना जंक्शन के सामने स्थित गोलंबर को छोटा करने का कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसे तीन दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गोरिया टोली की ओर से आने वाले वाहनों के लिए गोलंबर से पहले ही पिलर नंबर 13 और 14 के बीच मीडियन हटाकर यू-टर्न की नई सुविधा विकसित की जाएगी। मल्टी मॉडल हब और सब-वे का कार्य जल्द पूरा होगा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि पटना रेलवे स्टेशन के निकट बन रहा मल्टी मॉडल हब लगभग तैयार है। स्टेशन से यात्रियों को हब तक पहुँचाने के लिए पेडेस्ट्रियन और एक्सलेटर की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को दो से तीन दिनों में पूर्ण करने का निर्देश दिया। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर होगी सख्त कार्रवाई सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले वेंडरों तथा अवैध रूप से वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना जंक्शन से GPO गोलंबर और आर ब्लॉक तक की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य भी अविलंब कराया जाएगा। नो ऑटो जोन और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था पटना जंक्शन के आसपास के क्षेत्र को “नो ऑटो ज़ोन” घोषित किया जाएगा। इस क्षेत्र में अवैध वाहन पार्किंग और वेंडरों द्वारा अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत GPO तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित होगा।
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